सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा -कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के आवास पर - सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने दिया ज्ञापन

  

कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के आवास पर  - सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा दिया ज्ञापन

    होडल/पलवल:4-जुलाई।

पलवल - सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर कर्मचारियों के लम्बित मांग मुद्दों को लेकर  आज जिला प्रधान राजेश शर्मा की अध्यक्षता में संचालित जिला सचिव योगेश शर्मा ने किया व सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान धर्मवीर फौगाट, राज्य कोषाध्यक्ष सुखदर्शन सरोहा, राज्य कमेटी सदस्य जयवीर सिंह चहल, प्रेम गिलोहरीया के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश

 अध्यक्ष उदयभान  को ज्ञापन दिया । और उसके बाद डबचिक टूरिज्म में जिला कार्यकारिणी की मीटिंग की गई।

प्रदेश के सभी विधायकों को पूर्व नोटिस देकर प्रदर्शन करते हुए मांगपत्र सौंपने का कार्य निर्धारित किया गया ।पलवल ब्लॉक के प्रधान राज कुमार डागर और हथीन ब्लॉक के प्रधान प्रेमचंद सहरावत, होडल खंड के प्रधान देवेन्द्र नम्बरदार की अध्यक्षता में स्थानीय विधायक  के  आवास पर नोटिस दिया जायेगा ।

 तीनो विधायकों के आवासों पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों के मांग मुद्दों पर उनका पक्ष जाना जायेगा।

सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के  वरिष्ठ उपप्रधान थान सिंह शर्मा, उपप्रधान पवन रावत, आॅल हरियाणा पावर कार्पोरेशनज़ वर्कर यूनियन के राज्य उपमहासचिव जितेन्द्र तेवतिया, मैकेनिकल वर्करज यूनियन के उपप्रधान राकेश तंवर, पलवल खंड सचिव हरकेश सौरोत, हथीन खंड के प्रधान प्रेमचंद सहरावत, होडल खंड के प्रधान देवेन्द्र नम्बरदार, सचिव पवन कुमार,हसनपुर खंड प्रधान अनिल कुमार, यूनिट होडल के प्रधान नरेन्द्र सौरोत , सचिव वेदपाल तेवतिया, मैकेनिकल वर्करज यूनियन के जिला प्रधान रमेश डागर, जिला कोषाध्यक्ष देवी सिंह सहजवार ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार यूनियनों के द्वारा किए जा रहे आंदोलनों की अनदेखी कर रही है,

 जिसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष है। पुरानी पेंशन की बहाली, कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना, कौशल रोजगार निगम को भंग करना, विभागों की पुरानी वेतन विसंगतियों का समाधान करना जो कि सरकार की नीतियों के कारण और ज्यादा बढ़ती ही जा रही हैं आदि मांगों का समाधान तुरंत करने की जरूरत है परन्तु विभागीय संगठनो के द्वारा इन मांगों को लेकर किए जा रहे आंदोलन के प्रति सरकार का रूख सुनवाई न करने का बना हुआ है। सुनकर मांगों का समाधान करने की बजाय सरकार दमनात्मक कार्रवाई कर रही है। कर्मचारियों की मांग न होने के बावजूद भी जबर्दस्ती कच्चे कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम में भेजा जा रहा है। विभागों में

 अनियमित कर्मचारियों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। जिनके न तो वेतन ही पर्याप्त हैं, ना ही किसी प्रकार की नौकरी की सुरक्षा की गारन्टी है, ना ही उनको किसी प्रकार के भत्ते व अन्य लाभ दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि  वर्तमान सरकार के द्वारा नियमितीकरण की कोई नीति नहीं बनाई गई है। सरकार ऐसी नीति बनाएं जिसमें 2 साल से कार्यरत सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी नियमित हो सकें। सभी प्रकार के छंटनी ग्रस्त कर्मचारियों को बहाल किया जाए। एक्सग्रेसिया नीति को बिना शर्त लागू किया जाए ताकि कर्मचारी के साथ कोई भी हादसा होने पर परिवार आर्थिक रूप से संभल सके। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लम्बित मांग मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों से जबाब मांगने की कड़ी में जिला पार्षदों व नगर पार्षदों को भी ज्ञापन सौंपकर सहयोग मांगा जायेगा और इन मांग मुद्दों की अवहेलना करने वालों को आगामी चुनावों में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।