फरीदाबाद.10 जुलाई।
जितेंद्र कुमार.
फीवा के महासचिव स० गुरमीत सिंह देओल ने संयुक्त रूप से एचएसवीपी विभाग के ऑनलाइन सिस्टम/पालिसी/सॉफ्टवेयर के कारण आ रही परेशानियों के समाधान से संबंधित निम्नलिखित सुझावों एवं मांगों के संदर्भ में शीघ्र कार्यवाही किए जाने का मांग पत्र मार्फत उपायुक्त महोदय फरीदाबाद द्वारा मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार चंडीगढ़ के नाम सौंपा।
इस संबंध में महासचिव गुरमीत सिंह देओल ने विभिन्न स्तर की समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा जिसमें 1.एचएसवीपी मुख्यालय पंचकूला के ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा कुछ ऐसे प्लाटों को भी कैंसिल दिखाया जा रहा है। जिनकी सभी बकाया राशि जमा हैं और विभाग द्वारा उन्हें डीड भी जारी की जा चुकी है।
2.कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं। जिनकी 25% राशि समय पर जमा है लेकिन उन्हें भी कैंसिल दिखाया जा रहा है। जिसके कारण प्लाट धारक अपनी बकाया 75% राशि को जमा करवाने में असमर्थ हैं और इन प्लांट को बहाल करने की लंबी प्रक्रिया निरंतर जारी रहने से प्लाट धारकों पर बकाया राशि पर ब्याज की राशि बढ़ती जा रही है। 3. विभाग द्वारा जो उपभोक्ता सेवा टोल फ्री नंबर 18001803030 से सुविधा दी जा रही थी। उसे अचानक पिछले 10 दिनों के दौरान बंद कर दिया गया है। कृपया इस उपभोक्ता टोल फ्री नंबर को यथाशीघ्र चालू किया जाए और इस पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।4. निम्न आय वर्ग के तहत जो ईडब्ल्यूएस के प्लाट धारकों द्वारा 10 साल अलॉटमेंट की तारीख के दौरान ही सेल डीड करवा दी गई हैं। उन्हें पहले ट्रांसफर किया जा रहा था लेकिन अब पिछले दो वर्षों से उन्हें विभाग द्वारा ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। जिसके कारण बहुत से प्लाट धारक जिन्होंने अपना आशियाना बनाने के लिए इन्हें खरीद लिया था। वह पिछले कई वर्षों से घर बनाने में असमर्थ हो चुके हैं। इस बारे विभाग जल्दी निर्णय लेकर उनको ट्रांसफर करने की अनुमति प्रदान करें। 5. वर्ष 2019 के बाद जो भी सेल डीड बिना विभाग से ट्रांसफर अनुमति लिए हो चुकी है। उन्हें भी थ्रू सेल डीड से ट्रांसफर करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
6.डाटा करेक्शन के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर में पेमेंट से संबंधित अपडेशन में काफी खामियां हैं। जिनमें शीघ्र सुधार किया जाए। 7. जरनल पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी द्वारा प्लाटों के हस्तांतरण की अनुमति दी जानी चाहिए। 8.एचएसवीपी संम्पदा कार्यालय सेक्टर 12 में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए वहां एक बढ़िया कैंटीन की व्यवस्था कर इसका ठेका शीघ्र छोड़ जाए। 9. विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए परिसर के अंदर ही वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाए। जिससे बाहर पार्किंग में आम लोग अपनी गाड़ियां खड़ी कर सकें और अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। जिससे आए दिन वाहनों के शीशे तोड़कर चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सके।10. मल्टीपल/डब्लिंग एलॉटमेंट के जिन प्लाटो की सेल डीड हो चुकी हैं। उनका भी एचएसवीपी विभाग द्वारा ट्रांसफर लेटर जारी किया जाए। 11. जॉइंट ओनर वाली संपत्ति के हस्तांतरण में यदि एक हिस्सेदार अपना पूरा हिस्सा दूसरे हिस्सेदार को बेच रहा है तो, केवल उतने हिस्से की ही ट्रांसफर परमिशन जारी की जाए। जिससे उतने हिस्से के ही स्टांप पेपर पुराने हिस्सेदार को खरीदने पड़े। फिलहाल ऐसा न होने के कारण आधी संपत्ति का पहले से ही मालिक होने के बावजूद भी उसे 100% संपत्ति पर पुन: स्टैंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क देना पड़ रहा है। एचएसवीपी अपने सॉफ्टवेयर में सुधार करें।
12. एचएसवीपी एवं हरियाणा आवास बोर्ड अपनी सभी संपत्तियां चाहे वह किसी भी आकार की हैं और 9 मीटर रोड पर बनी हुई है तो, उन पर भी स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला भवन/फ्लैट बनाने की अनुमति प्रदान करें।
13. फ्लैट बनाने के लिए पड़ोसियों से एनओसी लेने की बाध्यता समाप्त करते हुए स्वयं फ्लैट धारक को जड़/नींव से अपनी नयी 9 इंची दीवार बनाने की अनुमति दी जाए।
14. फैमिली अथवा ब्लड रिलेशन में संपत्ति के हस्तांतरण एवं सैल डीड में पिछली सरकार द्वारा स्टांप ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क को पूरी तरह मुक्त रखा गया था। इसी तर्ज पर एचएसवीपी विभाग में प्रशासकीय शुल्क राशि को भी फैमिली अथवा ब्लड रिलेशन में छूट दी जानी चाहिए।
15. स्टिल्ट फ्लोर के डिवीज़न लेटर में फ्लोर दर्शाये जाते है :- ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड,थर्ड तथा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट में दर्शाये जाते है :- स्टिल्ट, फर्स्ट, सेकंड , थर्ड, फोर्थ । ये दोनों लेटर भी कई बार परेशानी खड़ी करते है । एचएसवीपी के आईटी सेल द्वारा इसे सही किया जाए।
कृपया उपरोक्त हमारे इस मांग पत्र में आम जनमानस से जुड़े दर्शाये गए इन 15 बिंदुओं पर आप गंभीरता से सहानुभूति पूर्वक विचार कर अमल में लाने का प्रयास करें। इसके लिए हम प्रदेश के सभी रियल एस्टेट व्यापारी एवं कारोबारी आपके तहे दिल से आभारी रहेगें।
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